बड़ी खबर: मोदी कैबिनेट की ECLGS 5.0 Scheme को दी मंजूरी!

ECLGS 5.0 Scheme: पश्चिम एशिया संकट के बीच मोदी कैबिनेट ने MSMEs और एयरलाइंस के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये के नए लोन गारंटी पैकेज को दी मंजूरी।

ECLGS 5.0 scheme approved by Modi cabinet offering 2.55 lakh crore credit support to MSMEs and Airlines.
मोदी कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई ECLGS 5.0 योजना से छोटे कारोबारियों (MSMEs) और एयरलाइंस को मिलेगी बड़ी आर्थिक राहत।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने देश के छोटे कारोबारियों और एयरलाइन सेक्टर को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) 5.0 को अपनी मंजूरी दे दी है।

पश्चिम एशिया में चल रहे भारी संकट (West Asia Crisis) के कारण भारतीय व्यापार पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। इस नई योजना के तहत सरकार कुल 2.55 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त लोन (क्रेडिट सपोर्ट) उपलब्ध कराएगी।

ECLGS 5.0 Scheme की मुख्य बातें (Key Highlights)

इस योजना का सीधा संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा किया जाएगा। आइए जानते हैं इस योजना की सबसे बड़ी और अहम बातें:

  • किसे मिलेगा फायदा? इसका लाभ मुख्य रूप से MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), गैर-MSMEs और यात्री एयरलाइंस कंपनियों को मिलेगा।
  • गारंटी कवरेज: सरकार MSMEs को लोन पर 100% गारंटी कवरेज देगी, जबकि गैर-MSMEs और एयरलाइन सेक्टर के लिए यह 90% होगा।
  • गारंटी फीस: सबसे बड़ी राहत यह है कि इस लोन पर कोई भी गारंटी फीस (Nil) नहीं ली जाएगी।

यह भी पढ़ें:

मुजफ्फरनगर में ‘कूड़ा कांड’: कांग्रेस नेता जमील अंसारी के घर के बाहर लगा कचरे का पहाड़, भारी बवाल!
यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था पूरी तरह खत्म! जानिए ऊर्जा मंत्री का 3.5 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए भयंकर फैसला
शाहजहांपुर में खौफनाक बवाल! BJP सांसद के बेटे पर सरेआम फायरिंग, पूरे परिवार को ‘बम’ से उड़ाने की धमकी; वायरल ऑडियो से हड़कंप

कितना मिलेगा लोन और क्या होगी शर्तें?

सरकार ने लोन की सीमा और उसे चुकाने के लिए भी खास नियम तय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

  • लोन की रकम: MSMEs और नॉन-MSMEs को उनके पिछले वर्किंग कैपिटल (Q4 FY 26 तक) का 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपये होगी। वहीं, एयरलाइंस के लिए यह सीमा 1,500 करोड़ रुपये तक रखी गई है।
  • लोन चुकाने की अवधि (Tenor): MSMEs के लिए इस लोन की अवधि 5 साल होगी (जिसमें 1 साल का मोरेटोरियम/छूट शामिल है)। एयरलाइन सेक्टर के लिए यह अवधि 7 साल होगी (2 साल की छूट के साथ)।
  • योजना की डेडलाइन: यह खास योजना 31 मार्च 2027 तक मंजूर किए जाने वाले सभी लोन्स पर लागू होगी।

देश और व्यापार पर इसका क्या असर होगा?

इस योजना का मुख्य लक्ष्य पश्चिम एशिया विवाद के कारण नकदी (Liquidity) की कमी से जूझ रहे भारतीय व्यापारों को बचाना है।

समय पर पैसा मिलने से कारोबारी अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला सकेंगे। इससे न सिर्फ घरेलू उत्पादन (Domestic Production) लगातार चलता रहेगा, बल्कि लाखों नौकरियां भी सुरक्षित रहेंगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: ECLGS 5.0 Scheme क्या है?

उत्तर: यह मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्रेडिट गारंटी योजना है, जिसके तहत पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित MSMEs और एयरलाइंस को बिना किसी गारंटी फीस के अतिरिक्त बैंक लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रश्न 2: इस योजना के तहत MSMEs को कितना गारंटी कवरेज मिलेगा?

उत्तर: इस योजना में MSMEs को सरकार की तरफ से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जा रहा है।

प्रश्न 3: इस लोन को चुकाने के लिए कितना समय मिलेगा?

उत्तर: MSMEs और आम कारोबारियों को यह लोन चुकाने के लिए 5 साल का समय मिलेगा, जिसमें पहले 1 साल तक किस्त चुकाने से छूट (मोरेटोरियम) भी शामिल है।


Read this news in English! क्या आप देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें अंग्रेजी (English) में पढ़ना पसंद करते हैं? बेबाक, सटीक और रियल-टाइम अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए आज ही हमारे इंग्लिश न्यूज़ पोर्टल Aavaz.in पर विज़िट करें।



इस ख़बर को शेयर करें:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

🚨 यूपी की हर अलर्ट और सनसनीखेज खबर सीधा अपने फोन पर पाएं!

WhatsApp जॉइन करें Telegram जॉइन करें
Scroll to Top
99% Fail: UP Police and Railway GK Quiz Challenge 🚨 गन्ने से दोगुनी कमाई! बिजनौर के इन 3 किसानों का खुला सीक्रेट यूपी विद्युत-मापी (स्मार्ट मीटर) 3 नए नियम 2026: कट सकती है बिजली! तेज़ ‘विद्युत-मापी’ Smart Meter से बढ़ा बिल? ऐसे करें मीटर चेक! मकान सर्वे 2026 अलर्ट: घर आ रही सर्वे टीम, 1 गलती और राशन कार्ड रद्द! मकान सर्वे 2026 अलर्ट: 1 गलती और सारी सरकारी सुविधाएं बंद!